ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰ
- ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਦਸੰਬਰ 2019 - ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਕਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 1925 ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲਜ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮੀਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਦੰਡ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਨਵੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 1925 ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ, ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਨੇਟਰ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਬੱਤਾ, ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਤਰੁਣ ਘਈ, ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ, ਡਾ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।