- ਬਦਲਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ... ਵੱਢੀਖ਼ੋਰ ਕੋਈ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਨੀ - ਇਹੀ ਹੈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ -ਉੱਪਲ
-
- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਬਦੀਲੀ -ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
-
- ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ ,2017 :
" ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਨਾਲੋ- ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ , ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ . ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ , ਪੀ ਡਬਲ ਯੂ ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ .ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, " ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਲ ਦੇ ਹਨ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇ .ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ .
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਡੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ . ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਭਾਵ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ . ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ .
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ . ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ .
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੰਗ -ਢੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੁਰਮ ਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰ ਆਰਥਕ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ .
ਪਿਛਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦਰ 37 ਫ਼ੀ ਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ . ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ .
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ . ਹਰ ਕੇਸ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ , ਵੱਢੀ ਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ .
1991 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ . ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ .
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ . ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ .
7 ਮਈ, 2017