ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ -
ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ 400 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਕੰਮਲ
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ -ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੰਗ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ . ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਰਲ-ਗੱਡੇ ਅਤੇ ਘਚੋਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ . ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ .
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ( ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਟੈੱਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 9 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ) ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ . ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ . ਦੋਹਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ .
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 51 ਸਾਲਾ ਨੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਲੇ .
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 800 ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ . ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ . ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ( ਆਈ ਓ ) ਹੁੰਦੇ ਨੇ . ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਓ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਕਰੇ . ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਏ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ / ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣਵੀਂ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਏ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ .
ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੈ . ਇਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ , ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ . ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕੇ .
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ . ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਨਾਮੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ੀਸ ਲਗਦੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਬਣੇਗੀ , ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ .
ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ -ਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਹੈ . ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ . ਇਸ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ .
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ( ਵਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਐ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ( ਡਰਾਕੋਨੀਅਨ ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ .
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਭਾਵ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ . ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ . ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨੇ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ .ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ . ਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਐਨ ਗੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ .
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 8 ਮਈ , 2017 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ .
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ .
30 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2017
+91-9915177722