ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ। ਮੁਰਸ਼ਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ  ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  'ਚ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਬਤ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ  ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਟਾਰ ਚਲਾਕੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਉਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਿੰਦੂ , ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕਫ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਦਾਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਆਦਿ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ।

ਇਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਉਂਜ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਤੀਜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ‘ਚ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੀੜੀ-ਦਰ-ਪੀੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘਟੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ‘ਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।  ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਿਹਾਦ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਤੀ, ਗਊ-ਰਖ਼ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ  ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਸਮਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਅਜੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 -20 ਅਤੇ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱ. 18,274 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ  ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 3574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ/ ਸੀ.ਏ.ਏ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ । ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਮ-ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪਾਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।