‘Indian First and Indian Last’: Dr. Ambedkar, a Visionary Reformer

‘ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਿਮ’: ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰਕ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 135ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ , ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਮ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪੀਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐੱਮਏ, ਐੱਮਐੱਸਸੀ, ਪੀਐੱਚਡੀ, ਡੀਐੱਸਸੀ, ਡੀਲਿਟ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਐਟ-ਲਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕੌਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਰਮਭੂਮੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ।

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਧੀਰਜ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਥੀਮਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਦ੍ਰਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਰ ਮੁਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਈ।

ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੂਪ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਂਗ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੂਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ... ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਮੰਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।" ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਰੀਅਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰੀਅਨ-ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਨੇ 1918 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰੀਅਨ ਸੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਾਵਿੜ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।" ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਅਤੇ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਸਤੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ 'ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ' ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ" ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਮੂਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

22 ਦਸੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਫਲ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ' ਸੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 16 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਜਨ ਮਨ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ (ਯੂਐੱਚਸੀ) ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ' ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਤੀਰਥ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਮਹੂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼); ਨਾਗਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ; ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੋਮ; ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਨ ਭੂਮੀ, ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਚੈਤਯ ਭੂਮੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤੀ' ਬਣੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ "ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਨ" ਅਤੇ "ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ" ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹਨ। ਅੱਜ, 135 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

****

ਲੇਖਕ

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ