ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ
————-
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ,ਉਥੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।ਜੀ ਹਾਂ! ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ।ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭੱਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 1927 ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਚੋਂ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਦੇ ਵਿਭਾਗ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਚੋ ਪਦਉਨੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਥੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਕੂਲ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ 100ਫੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕਰਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਤੀ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ,ਮਤਲਬ 75 ਫੀਸਦ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ।ਫਿਰ 2018 ਚ ਇਸ ਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 50:50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਦੋ 50 ਫੀਸਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਜਾ ਪੁੱਜਾ।ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਤੁਰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 50:50 ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਇਕ ਬਗੀਚੀ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਅਨਾੜੀ ਮਾਲੀ ਦੀ,ਜੋ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਕਾ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਅਨਾੜੀ ਮਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਡੀਪੀਆਈ)ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੋ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਪੀਸੀਐਸ ਚੋ।ਅਸਲ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਚੋ ਪਦਉਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਐਮਏ, ਐਮਫਿਲ ਐਮਜੇਐਮਸੀ ਬੀ ਐਡ
-
ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ , ਲੈਕਚਰਾਰ
khannaajitsingh@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.