ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ
ਲਾਲੜੂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੁਦਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰੁਦਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਜੜੌਤ ,ਕੁਰਲੀ ,ਬਟੌਲੀ ,ਸੰਗੋਥਾ,ਮੀਰਪੁਰਾ ਤੇ ਝਾਰਮੜੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚ -ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰੀਬ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਖਰਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੀ-ਪਕਾਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਡਾ -ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।