ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਗਾਇਬ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

 ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ,ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ,ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ।

                  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ- ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ,ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ,ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਹੱਦੋਂ-ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ-ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਗ਼ਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

                           ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ-ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਫ਼ - ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਖੁਸਦੀ ਰਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਹੂਬਲ,ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਪਏ। ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ "ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੌਰ" ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ,ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                               ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਤਸੱਲੀ, ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦੇ ਅਹਿਮ ਸਨ।

                   ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲ-ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ, "ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ" ਦੇ "ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ" ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

2014 'ਚ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਚ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ । ਗੰਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟਾਂ, ਕਾਰਾਂ,ਹਵਾਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ? ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਨੇਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ? ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਡਰੈਸ ਖਰਚੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ- ਬਾਠ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ, ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪਰੁੰਨਿਆਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨੇਤਾ,ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ,ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ?

                        ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀਏ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਐਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਨਾਜ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ?ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ,ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ? ਸਮਾਜ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                            ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ  ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ,ਜੱਜ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ "ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ" ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

 ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਹ ਯਤਨ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ' "ਸਵਰਾਜ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ। "ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ।"ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ" ਗੂੰਜਿਆ। "ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ" ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੇ ਵਾਇਦੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਾਅਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਆਖਰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਹਨ -"ਰਾਮ ਰਾਜ"। ਲੋਕ ਭਾਲ 'ਚ ਹਨ -ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।ਬੇਵਸੀ ਹੈ।

                       ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ "ਜਨਤਾ"ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼, ਅਸੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਸੀ  ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ "ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ" ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੜ੍ਹਨੀ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ,ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ, ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ।

ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਦਰਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।

                        ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ,ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਰੰਪ,ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਦੀ, ਰੂਸ ਦਾ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਗ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

                  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਫ਼ਿਰਕੂ ਟੀਕੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਤਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਸੋਚ ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਲੂੰਬੜ-ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ।

 ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।