ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਅਗਸਤ 2019: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਫਲਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ÷ ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ÷ ਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆ, ਉਲਟੀਆਂ, ਹੈਜ਼ਾ, ਵੈਕਟਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਟਰੀਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ÷ ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ÷ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਹੜ੍ਹ÷ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ/ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫੀਡ/ਚਾਰਾ/ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜ÷ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੜ੍ਹ÷ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੜ÷ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹ÷ ੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ/ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ÷ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੇ/ਡੁੱਬੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹਤ/ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।