ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025: ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,638.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 24 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ," ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਟੋਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਲੱਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।