### ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ - ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ - ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
#### ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ
**ਰਮੇਸ਼ ਗੋਇਤ**
**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ, 2025** - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2022" ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ (U-13034/56/2022-CPD, ਮਿਤੀ 06.03.2025) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਵੱਲੋਂ 08.09.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, 28 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ DoPT ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ (DOPT-1726140763694) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
#### ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ:
1. **ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ**
- ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਹੇਗਾ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
2. **ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ**
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ:
- ਮੂਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ + ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ
- ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮੂਲ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਗੂ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।
3. **ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ**
- ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. **ਤਨਖਾਹ ਵਿਕਲਪ**
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
5. **ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ**
- ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ "ਫਸਟ ਇਨ, ਫਸਟ ਆਊਟ" ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।
#### ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ:
- ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ।
#### ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।"
Click to read order copy:
https://drive.google.com/file/d/1liYGP6DYLLjY4Yv-KIU2nDMNP_0B98dy/view?usp=sharing
#### ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਪ੍ਰੋ. ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਾਡਰ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।"