ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ 

- ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ
- ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਣੇ ਅਟਲ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ "ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਤਹਿਤ, 19 ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 3,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2025 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 87% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ' ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।"

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵੇਚਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਭੂਮੀਹੀਣਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ' ਹਨ। 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।

ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਟਲ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।