ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਸੁੱਕਾ!

                  ਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਰੂਰੀ !

           —————————————————
           ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ( ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਚ ਚੋਖਾ ਰੋਸ ਹੈ।ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ )ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਨਪੀਐਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ)ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ 20004ਤੋ ਬਾਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਚ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਓਪੀਐਸ  ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ  ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਜਦ.ਕਿ ਬਾਦ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ  ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ।ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਐਨਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ  ਆਉਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਖਫਾ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਕਿਉ ਉਹ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਓਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸੰਨ 1857 ਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਓਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਤੇ (ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ)ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕ ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ  50000/-ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 20 ਲੱਖ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਨੋਕਰੀ ਦੋਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋ 10 ਫੀਸਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਪਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਚੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਮੋਤ ਉਪਰੰਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਾਭ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ।ਨਵੀ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਚ ਸਟਾਕ ਮਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮੇ ਸਮੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 6ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਵੀ ਸਕੀਮ ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾ ਜਾ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੀਮ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਉਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਪੀਐਸ'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਤੇ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਓਪੀਐਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ।ਜਦ ਕਿ 5ਵਰਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਪੈਸ਼ਨਸ਼ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀ ਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ?ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਚ ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਸੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨਾ ਰਾਜਾ ਚ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ?ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਥੱਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਬਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਦਾ ਗੁਜਰੇਗਾ ? 

      ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਬਜ਼ਟ ਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਡਾਹਢਾ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ।ਸੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

———————
   ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਇਲ:76967-54669