ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜਨ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਲਾਈਵ’ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਦਨ 'ਚ ਸੁਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, ਇਕੋ ਇਕ ਉਪਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵਾਧੂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਝਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਮਹਿਣੋ-ਮਹਿਣੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਲੁਕ-ਛਿਪਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀਂ ਪੱਤਰੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਰਵਿਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹ ਲਗਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਮਸਲੇ ਲੁਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ।

ਉਂਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ-ਸੁਨਣੀ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 514 ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 225 (44 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਐਮ ਪੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ( 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ) ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹਨ।

28 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 4001 ( ਕੁੱਲ 4033 ) ਦੇ ਕੀਤੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ  44 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1136 ( 28% ਉਤੇ) ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 4001 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 88 ( 2 % )  ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ । ਕਈ ‘ਭੱਦਪੁਰਸ਼’ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ‘ਮੋਨ’ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ  ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬੱਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 69 ਮਿੰਟ ਚਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 94 ਮਿੰਟ ਚਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੂੰਡੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 790 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਲੁਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ, ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰਦੇ, ਧੱਕਾ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ  ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਲੀਪੌਪ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨਾਹਰੇ, ਪੈਸਾ, ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਧੌਂਸ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੈਰੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਦਿਸਣਾ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭੈੜਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਭੈੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਬੂ ਨਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਹੜੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਲਿਆਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਰੰਗੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਭੈੜਾ ਰੰਗ ਸੀ।

ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾ ਆਕਾਵਾਂ, ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ’,  ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।