ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤ, 24 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਕੀਲ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ 2025- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
