ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਾਟਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਚੁਣੀ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ, ਲਈ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਰਥਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਅੰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਤਨਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜਾਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਿੱਤ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ, ਧਰਨੇ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।