ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ -ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਜਿਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਥੇ ਨਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟ-ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ, ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧਿਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ-ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਇਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਈ. ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ,  ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਧੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ-ਤੁਰੇ ਆਉਣ

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ।

ਇਸ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੈਲਲਿਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।

 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਅਥੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਕਸਰ ਕਿਸ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਦਹਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2027 ‘ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸ਼ਿੰਦਾ ਔਸਤਨ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਆਲਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਕਤੱਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਸਾਮ,ਦਾਮ,ਦੰਡ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਇਥੋਂ ਤਕਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ)  ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਰੋਸਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ (ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ) ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸਚਮੁੱਚ ਇੰਨੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ, ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਆਸਰੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆ ਲਵੋ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕਾ-ਧੌਂਸ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਧੰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟ ਖਰੀਦੋ ਵਰਤਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀ ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਨ ਤੁਲ ਨਹੀਂ

ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਖ਼ੈਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਭ ਵਾਇਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ 2019 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ  ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।

 ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਹੜ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 6 ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਲ ਅਤੇ 24 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਸਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ  ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਬਸ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਦੇ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਿੱਧਿਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਢੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ।