ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜਾਲ: ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, 38 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ 1200 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਲੂਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਕੀਮਤ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੂਣ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ। ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਟੋਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਓਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। 38 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਮਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਮਆਰਪੀ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਐਮਆਰਪੀ 1200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਆਰਪੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 20-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 50-70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੈਪਰ 'ਤੇ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੈਪਰ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, DPCO ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਸੀਓ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਮਆਰਪੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਆਰਪੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ.

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਚਾਹੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਲੂਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੀਮਤ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੂਣ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ।

ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਟੋਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਓਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।