ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ - ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ - ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ" ਵਰਤੇ।
ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ - ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1955 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦਾ 8 ਐਮਏਐਫ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 299 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1955 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ (ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ) ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 1948 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (1960) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ 80% ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।