ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ 2025 - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 311.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ 47674.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 47985.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ARR ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 311.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
PSERC ਨੇ 1 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ 101t0 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2KW ਲੋਡ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ 5.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2KW ਤੋਂ 7KW ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ 5.72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 7 KW ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ 6.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 20 kW ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ/ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਪਲਾਈ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 220 ਰੁਪਏ/kW ਦੀ ਥਾਂ 210 ਰੁਪਏ/kW ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100-1000kVA ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1000kVA ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 280 ਰੁਪਏ/kVAh, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 19657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 10413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 6859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 2384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 5.835 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵੀਏਐਚ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 5.835 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 50% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।