ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਿਆਇਤਾਂ - MLA ਟੌਂਗ
- ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰਾਹਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 28 ਮਾਰਚ 2025 - ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSCFC) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।
ਟੋਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 31 ਮਾਰਚ .2020 ਤੱਕ PSCFC ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ 4,650 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ - ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ' ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਟੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਥਾ ਬਜਟ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।