Babushahi Special: ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਿੱਦਣ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੁੱਬਾ ਬਣੀ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ 9 ਮਾਰਚ2025:ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦਾ ਹਾਲ ‘ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਿੱਦਣ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੁੱਬਾ’ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਮੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਧੜੱਲੇ ਲਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਉਂਜ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਪਣਾ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਫਾਫੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੱਲਾ ਜਰੂਰ ਝਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ,ਬਹੁਪਰਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ)‘ ਰੂਲਜ਼-2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ (ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ) 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਲਗਾਤਰ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਸੰਜੀਦਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ’ਚ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਗੇ । ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਹੁਣੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।