ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿਦ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ 15 ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ।
ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਟੱਕਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਉਪਜਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲ ਸੰਮੇਲਨ 2009 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿੱਕ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 2010 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇਸਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ 15 ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ। ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜੇਪਣ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਨਾ ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਚੀਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ( ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ) ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵ-ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ‘ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ 109 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅਲ-ਨੁਸਰਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਈਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ, ਤੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਗੋਆ ਦੇ ਬੇਨਾਉਲਿਮ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਹੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ: ਚੱਕ ਬੁੱਧੋ ਕੇ
ਤਹਿਸੀਲ: ਜਲਾਲਾਬਾਦ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪੰਜਾਬ)
-
ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਲੇਖਕ
gurditgs@gmail.com
9417193193
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.