ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਨੂੰ 50 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ। ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ' ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। 50 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ?
ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਪਰੰਤ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਗੜਿਆਂਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਆਦਿ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 50 ਵਰੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 50ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਜ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਸਕਣ?
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 50 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਐੱਮ ਏਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰ ਵਰੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 96 ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਖਾਲ਼ੀਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸਟੋਰਰਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 34 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੁਝਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਤ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ; ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ;ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਾਕਟਰੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਪੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਟੈੱਕਸਟ ਬੁੱਕਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਫੱਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਾਹਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਸ ਯੋਗਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ- ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ,ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ, ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਿਊਟੀਕਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂਦੇ ਪਾਸਾਰ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ-ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ? ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਵਰਿਆਂ 'ਚ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿਰਖ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਰੇਗੰਢਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਆਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ; ਜਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਵੀ; ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁਥੇ 'ਚ ਝੋਕਿਆ; ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਪਾਲੇ!
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.