ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਉਦਾਰੀਕਰਨ), ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਨਿੱਜੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ), ਅਰਥਾਤ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਤਰਕ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਮ ਬਾਣ ਮੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਂਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਕਾਲ-ਡਰਾਪ' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁੱਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਸਿੱਟਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ-ਖ਼ਾਦਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ, ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬਂਕਾਂ ਦੇ, ਨੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੁੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਟੇ, ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਾ ਪਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ-ਟੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਡੰਗਰ , ਭਾਂਡਾ-ਟੀਂਡਾ, ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸੁਫ਼ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004-2005 ਅਤੇ 2009-2010 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰੇ, ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਕਾਰੀਗਰ, ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਡੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦੁੰਮ-ਛੱਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ; 'ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕਾਨਮੀ ਸਟੂਪਿਡ', ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਸਿਧਾਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੇਵੇਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗਾ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.