ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਲੋਕੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਫਰਵਰੀ 2019- ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ -ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੀਆਂ ਗੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।