Dog Lovers ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | 14 ਅਗਸਤ, 2025: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲ 4 ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਸਨ:
1. ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਨਵੇਂ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਓ: ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 5000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
3. ਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲਾ: ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
5. ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਤੰਕ ਕਾਰਨ ਸੀ।
1. ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 26,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
2. 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ 49 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
3. 2009 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.6 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।