ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ, ਗਲਤ ਪਤੇ, ਇੱਕ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵੋਟਰ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਈ ਅਸੰਬਲੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਠੋਸ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮਿਲੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 288 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ।ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 132, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 57 ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਗਠਬੰਧਨ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ (ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਨਵੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 7,252 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਿਛਲੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰੜਾ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 22 ਲੱਖ ਮਰੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 7 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ? 35 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1.2 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਇਹਨਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਤੱਥ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 5,892 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ਼ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ 49 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋੜਨੀ ਆਰੰਭੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਰੰਭਿਆਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ? ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ 'ਨਜ਼ਰ-ਏ-ਇਨਾਇਤ' ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਵਜ਼ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵਕਾਰ, ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.