ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨਐਚਏਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ-ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪੇਵਾਲ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ -1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ -ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ-ਬਠਿੰਡਾ-ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਸ ਲਈ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ ਪਾਸ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪੇਵਾਲ ਰੀਟਾਇਰਡ ਏ ਏ ਓ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਪਾਸ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਵੱਲੋ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ 17.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20.65 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲ਼ੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 7-3-2025 ਨੂੰ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਬਤ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 28/3/2025 ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 4/4/2025 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿੱਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।