ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ 23 ਦਸੰਬਰ 2024 :ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ਚ ਸਾਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦਾਣਾਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੋਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੋਂਦਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਲਵਾ) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰੋਗਾਂ,ਸੋਕਾ,ਹੜ੍ਹ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ,ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਏਡਾ (ਯੂ ਪੀ) ਦੀ ਲਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਤੇ ਐਫ ਆਰ ਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਇਸਤਰੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।