ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,70,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (PACS), ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ (MPACS), ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (MPACS) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਆਯਾਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (two pronged action plan) ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ;
1. ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
2.ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ) ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਣ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ (MPACS), 56,000 ਨਵੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (MPDCS) ਅਤੇ 6,000 ਨਵੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (MPFCS) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ।
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ (Margdarshika) ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ (Margdarshika) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਲਕਸ਼ਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਰੂਪਰੇਖਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ (NABARD), ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ (NDDB), ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ (NFDB) ਜਿਹੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੈਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ (DIDF), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੇਗਰਾਮ (NDDP), ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) ਸਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐੱਮਸੀ-IMC) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,458 ਨਵੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ (MPACS) ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (MPDCS), ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (MPFC) ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (MPACS) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਅਵਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵੰਚਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂਬਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ (Member-centric) ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਦੇ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਉਪਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (MPACS) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ (Common Service Centres, Jana Aushadhi Kendras, LPG distribution centres) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1,529 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ (MPACS) ਹਨ ਜੋ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਣਾਮ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 738 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ (MPACS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਉਪਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ (Multipurpose PACS) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ (MPACS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਔਨਲਾਇਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦੋਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ (farm mechanization) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚੇਨ ਜਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਏਕੀਕਰਣ (aggregation), ਐਗਰੀ-ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (agri-logistics), ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੱਖਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ।
-
ਡਾ. ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, VAMNICOM
*******
********
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.