ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,27 ਮਾਰਚ 2025 :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਖਦੇੜਨ, ਸਮਾਨ ਭੰਨਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਕਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਉਕੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।