ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ: ਉਗਰਾਹਾਂ/ਕੋਕਰੀ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ, 2025: ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 'ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਵਾਪਸ ਜਾਓ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਫਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਨਤ-ਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੀਟ, ਅਖਰੋਟ, ਵਿਸਕੀ, ਫੈਟ-ਮੁਕਤ ਦੁੱਧ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਅਮਰੀਕਣ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਫਦ ਦੀ ਆਓਭਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਵਿਛ ਜਾਣ ਦੇ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਕਦਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।