ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ' 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ - ਕੰਗ
- ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ 2025 - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ-2025" ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।