ਕੀ ਗਲਤ ਤਜੁਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 21 ਮਾਰਚ 2025 - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਜ਼ਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 194 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਛੇ ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 18,11, 2009 ਤੋਂ 19.03.2015 ਤੱਕ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਈ 2011 ਤੱਕ ਬੀਟੈਕ (ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ।ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2008 ਤੋਂ 2015 ਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2010 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਐਲ ਐਲ੍ਰ ਬੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2009 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੱਕ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਲਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਮੁਕਲ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਯੂਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਖੁਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 11 ਵਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਕਲ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਉਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਕਲ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕੇ ਮੀਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ (ਖਾਰਜ )ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।