ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, 24-25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਠੱਪ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ 2025 - ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂਐਫਬੀਯੂ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 24 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ 22 ਮਾਰਚ (ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ (ਐਤਵਾਰ) ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
3 ਮਾਰਚ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
7 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
11 ਮਾਰਚ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
21 ਮਾਰਚ: ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਸਰੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ 24-25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ: ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਢੁੱਕਵੀਂ ਭਰਤੀ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ
ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਓ: ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਸਟਾਫ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਟਾਫ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।