ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ "ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ 2025" ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ  

- "ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ", ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
- ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ "ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ 2025" 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਿਰਜੇਗਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ
- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ "ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰਪਾਵਰ" ਬਣਾਏਗੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ- ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ: ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ" ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟਡੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ- ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲ- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 63,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ- ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
- "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ; ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ" ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ- ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ "ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ 2025" ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ "ਡੋਮੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।

"ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਖੇ "ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ 2025" 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਤ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੋਮੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ (ਉੱਦਮ) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਵੇਗੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।"

"ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1904 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ - ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ - ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।"

ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗੁਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।"

ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 1891 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਫਕਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਇਸਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। 1946 'ਚ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਦਾਸ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮੂਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਮੂਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਜ਼ਮੋਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਦਰਸ਼ ਘੁਟਾਲਾ, ਐਨਡੀਸੀਸੀਬੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਪੁੱਲਪੱਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ, ਨੇਦੁਮਕੰਦਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਰੁਵੰਨੂਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ 63,000 ਪੀ.ਐ.ਸੀ.ਐਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੀ.ਐ.ਸੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ) 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ (ਖੰਡ) ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ" ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀ.ਐ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧੀਨ, 2,000 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਲਾਸਿਸ (ਸ਼ੀਰਾ) 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀ.ਐ.ਸੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਪਾਣੀ ਸਮਿਤੀਆਂ' ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।"

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਫਕੋ ਅਤੇ ਅਮੁਲ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2025 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ "ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ" ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ,"ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਏਆਈ, ਬਲਾਕਚੈਨ, ਆਈ.ਓ.ਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਏ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਲਾਇੰਸ) ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਕਰੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਸਰੋਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।