ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਟੀ ਨੂੰ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1700 ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 570-580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।