ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ।ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

            ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।ਖੇਤੀ ਸੰਬਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।ਪਰ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਐੱਸਐੱਮਕੇ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ।ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਹੈ।ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।ਉਥੇ ਐੱਸਐੱਮਕੇ ਜੋ 2022 ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 5ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ।ਪਰ 3ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅੜ ਗਈ।ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ।5ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਸਤ੍ਹਾ ਚ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਜਦ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇਣਗੇ।ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਉਧਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ /ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਉਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਡੇਢ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਭਾਂਵੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਵੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਧਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਭਾਂਵੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਹੋਣਗੇ।