ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ -ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ....?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਬਰਤਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਛਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਨਜਾਣ ਬੰਦਾ ਆ ਵੜੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ "ਚੋਰ" ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਬ੍ਹਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ? 

ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ 45 ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ? 

ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨ।

ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? 

ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਹਨਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? 

ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਦੀ ਵਿਡਿਉ ਕਾਫੀ ਵਾਈਰਲ ਹੋਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵਾਂ ਜਵਾਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ 40-45 ਲੱਖ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੌਕੀ ਰਾਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।

ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਘਰ ਆਏ ਸਨ? ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।