ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 03 ਮਾਰਚ 2025- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜਨਰਲ) ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਉਟੀਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਥਿੰਦ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।