ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ-ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਸਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਸੋਰੇਸ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ "ਇਹ ਫੈਸ਼ਨੇਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ... ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਇੰਨੀ ਵੇਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ"। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

75 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ "ਮਾਨਯੋਗ-ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ" ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਖੁਆਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਲਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ "ਹੂਟਿੰਗ" ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਨ-ਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਕਰਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਆਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ  ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਥੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਦਿਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਮਕਾਨ ਢਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਜਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੋਕਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਗੱਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗਜਨੀ, ਮਾਰ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ "ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾ ਰਹਾ ਹੈ" ਵਾਂਗਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ ਵਾਂਗਰ ਚੁਪਚਾਪ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਧਰ ਗਈ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ? ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਯੋਜਨਾ? ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ? ਉਂਜ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 2022 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ 740 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 65 ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ "ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਘਟਾਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ। 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾ-ਹਾਈ-ਨੈੱਟਵਰਥ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,600 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ,ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 142 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ  ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 167 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ" ਲਾਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ "ਪਲਾਇਨ" ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗਾ।

ਉਂਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ 4.7 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023 -24 'ਚ ਘੱਟਕੇ 3.8 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ "ਆਇਆ" ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਨਾਰੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਗਾਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ" ਪਰ ਕੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਬੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1,70,000  ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ?

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੌਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਧੀਨ ਵਾਪਿਸੀ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੁੜ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੰਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ  ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ , ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ "ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ" ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮਾਓ ਗੱਲ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ  ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 'ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕੌਮ-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਇਸੇ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ-ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਉਸ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੱਟ  ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ  ਜੋ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ  ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾੜੂ ਚਾਨਕੀਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 19% ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7% ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਸਫ਼ਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਸੋਚ, ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070