ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ
0 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਥੋਥੇ ਨਿਕਲੇ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ, ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ, ਡਾਕਟਰ , ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਿਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 36 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿਚ ਜਰਨਲ, ਐਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹੈਡੀਕੈਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 118 ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਮ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਧਰਮਪੁਰਾ ਕਲੌਨੀ ਬਟਾਲਾ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜੂਡੋ ਕੋਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਸ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜੂਡੋ ਨਰਸਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਸਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਡ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੇਡ ਕੋਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।