ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,19ਮਾਰਚ2025: ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।