ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ 2025 - ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ NPS ਅਤੇ UPS ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
UPS ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 10 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 18.5% ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ NPS ਵਿੱਚ 14% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ NPS ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।