ਸਮਝੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ।
ਬਜਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਝਲਕ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਡਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ 17 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ
ਜੇਕਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 69 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ (SGST), ਵੈਟ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- SGST: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 20.54% (₹49,509.6 ਕਰੋੜ) SGST ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਾਬ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 12,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (6.33%) ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
- ਵੈਟ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ: ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ SGST, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।