40 ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 19 ਮਾਰਚ 2025 - ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਕਰਨੈਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੰਬੜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵਾਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।"
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਰੁਧ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅੱਜ (20 ਮਾਰਚ 2025) ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਲਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤਵੇੜਾ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।