ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-- ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ
2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 189 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ
2006 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 189 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ - ਨਿਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਏ। ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ, ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ, ਅਤੇ ਨਿਠਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਦਿਖਾਉਣ" 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (SITs) ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਦੂਜਾ, ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੌਥਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 19 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ - ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਖਪਾਤ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕਹੇਗੀ - ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇਗਾ - ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?
-
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ, writer
priyankasaurabh9416@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.