ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ- ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ-- ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ
ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਜੁਮਲਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- "ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ।" ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਲਵਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ, ਵਾਧੂ ਟੋਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਇਹ ਸਭ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਜੁਮਲਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ, ਉਦਮੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ-ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਗਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ" ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ, ਬਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ-ਇਹ ਸਭ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਜੁਮਲਾ-"ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ"-ਕਦੇ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। । ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ "ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ" ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
liberalthinker1621@gmail.com
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-7009807121
ਐਮ.ਸੀ.ਏ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਆਨ
ਰੂਪਨਗਰ
-
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਏ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਆਨ
liberalthinker1621@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.