BREAKING: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 OTT ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ 2025: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ, ALTT, Desiflix ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਉੱਲੂ, ਏਐਲਟੀਟੀ, ਡੇਸੀਫਲਿਕਸ, ਬਿਗ ਸ਼ਾਟਸ, ਬੂਮੈਕਸ, ਨਵਰਾਸਾ ਲਾਈਟ, ਗੁਲਾਬ ਐਪ, ਕੰਗਨ ਐਪ, ਬੁੱਲ ਐਪ, ਜਲਵਾ ਐਪ, ਵਾਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਲੁੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਹਿੱਟਪ੍ਰਾਈਮ, ਫੇਨੀਓ, ਸ਼ੋਅਐਕਸ, ਸੋਲ ਟਾਕੀਜ਼, ਅੱਡਾ ਟੀਵੀ, ਹੌਟਐਕਸ ਵੀਆਈਪੀ, ਹਲਚਲ ਐਪ, ਮੂਡਐਕਸ, ਨਿਓਨਐਕਸ ਵੀਆਈਪੀ, ਫੂਗੀ, ਮੋਜਫਲਿਕਸ, ਟ੍ਰਾਈਫਲਿਕਸ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ 67A, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 294, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ISPs) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।